ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਐੱਚਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ : ਸੁਖਬੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ-2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿੱਲ ਗੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ।
‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ’
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੂਗੌਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਦਾਦੂਵਾਲ
ਸਿਰਸਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹੂਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ: ਧਾਮੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਬਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।