ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਸੋਧ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ 2002-07 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤੇ ਪਦਉਨਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਡਰ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਭਰਤੀਯੋਗ ਅਸਾਮੀਆਂ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ‘ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਇਸ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਐੱਸਐੱਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8734 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ 42,300 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਪਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ 15,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਐੱਸਏਐੱਸ ਤੇ ਰਮਸਾ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 8734 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦ ਤਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ 15,300 ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 4500 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 1200 ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1560 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1400 ਦਫਤਰੀ ਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 12 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 2005 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 28 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 531 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 4000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 10 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 8500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 9000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 8200 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਊਣ ਜੋਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਮਰਨਾ’ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਕੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,’ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੱਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।