Breaking News
Home / Special Story / ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੀਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੀਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ

ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਵੇ। ਸੀਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਏਨਾ ਕੁ ਫ਼ਰਕ ਬਚਿਐ ਕਿ ਸੀਰੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ, ਉੱਤਰੇ ਚਿਹਰੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਅੱਟਣ, ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੀਰੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਭੇਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਲੁਕੋ ਛੁਪੋ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੀਰੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਇਹੋ ਲਕੀਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਾ। ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਥ ‘ਤੇ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰਨੈਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਉਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਕਰਨੈਲ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ‘ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਜਾਣੇ’, ਸਾਡੇ ਕਾਹਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 137 ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੱਬੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਤਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਰਾਣੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਐ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੇਗੀ।
ਲੜਕੀ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਤਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਪਾੜੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਕੜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਮੁਕਤ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਵੋਟ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੋਸਟਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਦਲੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ 2018 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 64 ਭਾਵ 11.8 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 27 ਭਾਵ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 4118 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। 2010 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਚੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਸਹੁਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗਾਲੀਗਲੋਚ, ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਮੂਹਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੀ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Check Also

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ‘ਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ …