ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਪਸਰਿਆ ਹਨ੍ਹੇਰਾ

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਲਾਜ
ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਹਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹਨ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ઠਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ‘ਵੈਦਾ ਵੈਦੁ ਸੁਵੈਦੁ ਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗੁ ਪਛਾਣੁ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਪਛਾਣੇ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸਐੱਸ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਮਨ ਬਚੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਸਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਵਿਆਹਾਂ ‘ਚ ਫੌਕੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਭੋਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਤੱਥ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ, ਸੁਹਜ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤਿੜਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀਐੱਸ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ (ਐਬਿਊਜ਼) ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ (ਐਡਿਕਟ) ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਹਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹਨ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ઠਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰੋਗੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੌਤ
ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ
ਸੰਗਰੂਰ : ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਲਈ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ’। ਇਹ ਬੋਲ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਥੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝਲਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1987 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1995 ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੀ। ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 1995 ਵਾਲਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਜਾੜ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਵੀਹ-ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਭ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਕੁੱਲ 12 ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ।
ઠਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਥੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜਾਗਦੇ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚੋ ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ
ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ਼) ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮੀ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਰਹੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ (ਐਸਐਚਓਜ਼), ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖ ਕੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਜਾਂ ਆਈਜੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਸਐਚਓ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲੇ ਹੋਣ ઠਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ઠਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ : ਡਾ. ਕੰਵਰਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਓਓਏਟੀ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।