ਮਗਨਰੇਗਾ : ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4213 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4213 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 686 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸੌ ਦੇ ਬਜਾਏ 30 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ: ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2013 ਦੀਆਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ: ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੌਬ ਕਾਰਡ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ: ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ: ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕੁੱਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 241 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਪਗ 60 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਵਿਹਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਲੇ ਬਚਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ 120 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਸਟਰੋਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਮਸਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਧਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਸਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ।
ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ: ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਸਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 260 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲਾਤ, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਮੇਤ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ
ਸੰਗਰੂਰ: ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਉਥੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੀਂਹ-ਕਣੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਆਦਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਡੰਗ ਸਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦੋ ਗਊਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਊਆਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਵੇਖ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਛੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 30 ਸ਼ੈੱਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 30 ਸ਼ੈੱਡ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਚਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਧੰਦੀਵਾਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਤੀਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ ਜਿਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਮਜੀ ਕੋਲ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਓ।
ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਮਗਨਰੇਗਾ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ’ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੈਕਟ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਘੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਘੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਟੁੱਭੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾਪਨ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ।
ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਡਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 77 ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਭੰਗਚੜ੍ਹੀ ਵਿਖੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਭਰਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਮਾ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਵਾਏ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਸਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।