ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਜੋ ਖਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ
59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕ੍ਰਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਲਈ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਅਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਰਜ਼ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵੱਧ। ਕੀ ਇਸ ਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਜ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕੀ ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭੰਨਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।
ਅਸਲੀ ਸੰਕਟ ਆਮਦਨ ਦਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 94 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ?
ੲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨ। ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਨਾ ਵਿਕੇ।
ੲ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਜੇ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਦਾ ਬਜਟ ਵੱਖਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ੲ 7 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਚੀ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ੲ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੈਸਅ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਭ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ੲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।