ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੱਧਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਣਕ 1925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਵ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ 1975 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ 2025 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 2025 ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 2125 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਉਹ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 1820 ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਪੁਲੀਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਧਾਨਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਝਾੜ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 160 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 135 ਲੱਖ ਟਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਣਕ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਗਪਗ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਬਾਰਦਾਨਾ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਵੀ ਤੀਹ ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 22,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਪਗ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੇਠ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਪਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬੱਦਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁਨਿਹਰੀ ਰੰਗ ‘ਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਝਾਰ ਲਾਉਣ, ਤੁਲਾਈ, ਬੋਰੀਆਂ ‘ਚ ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾਕੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਕਣਕ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੀਪਰਾਂ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਖੇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ‘ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਅੰਨਦਾਤਾ ਫਸਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਕਣਕ ਨੂੰ ਝਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਸਕੇਗਾ। ਝਾਰ ਲਾਉਣ, ਤੁਲਾਈ ਕਰਾਉਣ, ਬੋਰੀਆਂ ‘ਚ ਭਰਨ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤ ‘ਚ ਰੀਪਰ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੁੱਪ ਆਦਿ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ
ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ‘ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ’ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਬਾਈਨ, ਤੂੜੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੀਪਰ ਅਤੇ ਥਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਭਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਭਾਦਸੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਬਾਈਨ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਪਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਵੀ ਹਨ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਮਗਰੋਂ ਛਿਮਾਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।