ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ‘ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਹੀ ਜੂਝਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰਖੁਰੂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ।
‘ਬਰਗਾੜੀ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ‘ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ’ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੂਹਰੇ ਤੂਫਾਨ ਬਣਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਰਾਗ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ’ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਅਸਤ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ, ਜਿਸ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਰਗਾੜੀ’ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਸਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਬਲੂ ਬੈਲਟ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਭਰੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਐੱਮਐੱਲਏ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 15 ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਲੰਭਵਾਲੀ, ਗੋਂਦਾਰਾ, ਝੱਖੜਵਾਲਾ, ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰਾਜ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੋਂ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1500 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਲੂਣਾ
ਜੈਤੋ : ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਕੁ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਣੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇਗੀ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਹੋਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈਆਂ।