ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ

ਸੌ ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਰੋਲਿਆ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੰਡ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2013 ਦੇ ਦਿਸ਼-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਰੰਟ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਀ਿ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ 70 ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 241 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 70 ਦਿਨ 120 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਗਰਨੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲਾਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁਸ਼ਨਾਏ
ਜਲੰਧਰ : ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੇਰਗਾ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆਪਣੇ ਵਹਾਏ ਹੋਏ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੇਰਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 30 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਾਜ਼ਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 546 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਨੇਰਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰਨ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਾਲ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ 160 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਛਗਾਂਈ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਨਾ, ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹਰਿਆਵਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਹਾਜ਼ਰ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ 200 ਬੂਟਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ‘ਦਿਹਾੜੀਆਂ’ : ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।