ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1977 ‘ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚੋਣ 1983 ‘ਚ ਹੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੱਕ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾ ਨਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ 1989 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੁਸੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 1992 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1993 ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 13 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਸੂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ (ਡੀਆਰ) ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੁਸੂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਸੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਏਬੀਵੀਪੀ, ਐਨਐਸਯੂਆਈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਸੂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਪੂ ਦੇ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨੇਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 1998, 1999 ਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸੂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨਾਗਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਲੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਪੂ ਦੇ ਡੀਪੀਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣੇ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ, ਬਰਿੰਦਰ ਪਾਹੜਾ ਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਪਾਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ: ਡੀਐੱਸਡਬਲਿਊ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਡੀਐੱਸਡਬਲਿਊ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੀਐੱਸਡਬਲਿਊ ਇਮੈਨਿਊਲ ਨਾਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1985 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਆਗੂ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਗੂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ. ਐਮ. ਲਿੰਗਦੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 26 ਮਈ 2006 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। 22 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਐਸਓਆਈ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ (ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਮਲੇ) ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡੀਨ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੀਨ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀਨ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ) ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਪਈ ਨਹੀਂ।
ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜੁਆਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਡੀਨ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਈ ਚੋਣ ਅੰਗੜਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਿੜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਘਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਵੀਂ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਬਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੌਰਵ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਓਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸਓਆਈ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।