ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਔਰਤ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਮੀਟੂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ 52 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਲਿੰਗਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 142 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ 108ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨਿਚਲੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਮ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਲਬਾ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸਕੂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਝੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1700 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਜੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਘਟੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਸ ‘ਚੋਂ ਸੱਤ ਕੇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਣਖ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਘਟੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰੇ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਛੇੜਛਾੜ, ਦਹੇਜ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਤਕਰੀਬਨ 1399 ਦਿਨਾਂ) ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ 4785 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ 3.42 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ 9681 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ 283 ਔਰਤਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ‘ਇੱਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ’ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਲਟ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਛੇੜਛਾੜ, ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ 886 ਦੇ ਕਰੀਬ, 2016 ਦੌਰਾਨ 838, 2017 ਦੌਰਾਨ 904, ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ 1114 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੱਕ 1040 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਹੇਜ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਟੌਲ ਫਰੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।