ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2018

ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਭਾਰੀ ਉੱਥਲ ਪੁੱਥਲ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕੌੜੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਕਸ਼ਟ’ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਾਹੀ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੇਕ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸੁਰਖੁਰੂ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰਗੜੇ ਲਗਾਏ। ਐਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਬੋਹਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਝੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡੱਟ ਗਏ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਮ ਉੱਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਾਜ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਛਾਏ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸਾਲ 2018 ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾ ਵੇਖੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਵਿਚ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਰਨੈਲ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੱਫੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਿਆ। ਅਖੀਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।ઠਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਵਿਚ ਛਾ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਛਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ।
ਸਾਲ 2018 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਭਾਰੂ
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਵਰ੍ਹਾ 2018 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਤਰਥੱਲੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ ਭਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਭਾਰ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਸਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਕਈ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਉਠਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ : ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਤੂਫਾਨ ਮਚਿਆ। ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉਠੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜੱਫੀ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ : ਬਖੇੜੇ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।ઠ ਸਾਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋਫਾੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ-ਘਚੋਲੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਅਜੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ : ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 1/3 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੋਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਚੁਫੇਰੀਓਂ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀਆਂ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਪਤੀ, ਭਰਾ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿਰਫ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵੀ ਕੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਔਰਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 3 ਔਰਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।