ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਛੋਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਹੀ ਕੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 4 ਲੱਖ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 1850 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੇਵਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਈਂ ਰੱਖਿਆ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਠੋਸ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।