ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ

ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਫੇਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 4727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਸੀਐਫਸੀ) ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ 4,727 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਕਮ, 22.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 14.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਟੇਲਰਿੰਗ, ਬੁਟੀਕ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ, ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ 30.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ : ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ : ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 4,727 ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਾ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ, 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ (ਰਿਕਵਰੀ) 84 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਜਾਂ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।