ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ : ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 75% ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਆਏ ਬਾਹਰ

ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਤਾੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜੋ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੋ 25,515 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19,310 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ 725 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ‘ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ’ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ‘ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ 7288 ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3686 ਕੈਦੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 3602 ਹਵਾਲਾਤੀ ਸਨ। ਸਵਾ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ 10922 ਬੰਦੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7225 ਹਵਾਲਾਤੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 3697 ਕੈਦੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 25,515 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19310 ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ 1132 ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੱਛ ਵੀ ਫੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਰਗੜੇ ਹੇਠ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 1468 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 1468 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 23,488 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿਖਾਵਾ ਛੱਡੋ, ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੋ: ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖ਼ਾਤਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਛੱਡੇ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇ।