ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨੋ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਵਾਂਗ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਯੂਐੱਨਓ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 3000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜ ਗਏ ਸਨ।