ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਲੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 110 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 7000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ, ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, 3600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਵਾਹ, 33 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ 2733 ਕਤਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾੜ-ਫ਼ੂਕ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ 10,897 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਛ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2002 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 1100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 130 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 1990 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲਦਾਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ 72 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੰਨ 1990 ਵਿਚ ਬਣੀ ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਐਚ.ਕੇ. ਐਲ.ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 185 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ 2000 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਚ.ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਸੀ.ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2005 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਬਹੁਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਾਟ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸੀ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ‘ਸਲੰਮ ਬਸਤੀ’ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੀੜਤ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪੀੜਤ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਰਹੱਲੇ ‘ਚ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ‘ਚੋਂ ‘ਦੰਭ’ ਦੀ ਬੋਅ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ-ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮੂਕ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਤੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ 11 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ‘ਟਰੈਜ਼ਿਟੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਟਰੈਜ਼ਿਟੀ’, ‘ਦੁਖਾਂਤ’ ਜਾਂ ‘ਹਾਦਸਾ’ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ‘ਪਾਪ’ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 125 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸੈਂਟੇਨੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ‘ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਲ ਚੈਲੇਂਜ 1964, 1984’ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੁਸਤਕ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ”ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ‘ਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਮਈ 2004 ‘ਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਰਬਉਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦਰਦ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ‘ਚ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ’ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨਾਂ ਚਿਰੋਕਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੇ ਹੁਣ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ઠਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ઠਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ઠਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ 9,56,310 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 43,495 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿੱਛੇ 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 12,947 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ઠਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ઠਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ‘ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ’ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 294 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ઠਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ-2 ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ઠਸਕੂਲ ਕੋਟ ਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ 142 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ઠਸਕੂਲ ਤਪਾ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 126 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1728 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ઠਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 124 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 270 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਭਗਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ 270 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ-2 ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ઠਸਕੂਲ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੇ 194 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈੱਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪੀ.ਐਲ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ઠਪੈਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਏ.ਐਸ. ਮਾਨ ਨੇ ઠਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ઠਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ઠਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜੱਜ, ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ઠਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀઠ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਿਨਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਭਣੇ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਭਣੇ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ (2012-18) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 29.25 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਕੂਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਿਣਤੀ 6.04 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16.24 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟੇ ਸਨ। 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6.48 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 11.35 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਟੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 0.92 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.78 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 1.71 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.21 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 3.09 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 13.61 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.26 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 4.40 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25.38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 23.06 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3.79 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ
ਦੀਨਾਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ઠਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖ ਰੈਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ 21 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਪੁਣਛ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਨਿਆਮਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਮਛਰਾਲਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ, ਚੂਹੜਚੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਮੁਤਾਬਕ 2008 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਾਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਘਟਦੀ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਆਮਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੂਹੜਚੱਕ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੂਹੜਚੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ।