ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐਸ.ਜੁਲਫੀਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿઠਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੀਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।