ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਫਤਵੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਤਸਕਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖਰੜਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ 14 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੇ ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਪਣਪਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਪੰਦਰੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਰਖਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ: ਡਾ. ਗਰਗ
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪੀਐੱਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਿੰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਧਦੇ ‘ਨਸ਼ੇ’ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ
ਜ਼ੀਰਾ : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਪੋਸਤ ਜਾਂ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 114 ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਖੂ ਬਲਾਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ 125 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਲੌਤੇ ਲੜਕੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਰਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਏਜੰਟ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨੇਹਰ ਵਿੱਚ 3, ਪਿੰਡ ਕੱਸੋਆਣਾ ਵਿੱਚ 2, ਪਿੰਡ ਗਾਦੜੀ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 1, ਨਿਜਾਮਦੀਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 4, ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਦੇਵਾ ਵਿਚ 1, ਪਿੰਡ ਮਰਖਾਈ ਵਿਚ 2, ਪਿੰਡ ਬੱਗੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚ 2, ਬਸਤੀ ਕੀਮੇਵਾਲੀ ਵਿਚ 2, ਪਿੰਡ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚ 3, ਪਿੰਡ ਕਣਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ, ਪਿੰਡ ਵਰਨਾਲਾ ‘ਚ 2, ਪਿੰਡ ਮਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੁਰਦ ‘ਚ 1, ਪਿੰਡ ਸੂਸ਼ਕ ਵਿਚ 1, ਪਿੰਡ ਲਹੁਕਾ ਖੁਰਦ ‘ਚ ਇਕ, ਪਿੰਡ ਸੰਤੂਵਾਲਾ ‘ਚ ਇਕ, ਪਿੰਡ ਮਣਸੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ, ਪਿੰਡ ਕੱਚਰ ਭੰਨ ਵਿਚ 3, ਪਿੰਡ ਗੋਗੋਆਣੀ ‘ਚ 1, ਪਿੰਡ ਬੱਗੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚ 1, ਪਿੰਡ ਮੌਜੇ ਵਾਲਾ ‘ਚ 1, ਬਲਾਕ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਚੱਕ-ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 2,75,373 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੈਰ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰੋਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੋਟੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 1,72,530 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,16,533 ਪੀੜਤ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਟੇਕ ਹੋਮ ਡੋਜ਼’ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਿਨ-ਨੈਲੋਕਸਨ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਡੋਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਰੋਗ ਚਿਕਿਤਸਕ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਡੋਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਰੋਗ ਚਿਕਿਤਸਕ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਿਨ-ਨੈਲੋਕਸਨ ਦੀਆਂ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ 60 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਸਸਤਾ ਹੈ।