ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗਠਜੋੜ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਕੱਟੜ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਏਜੰਡੇ ਪੱਖੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਆਧਾਰਤ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 1920 ‘ਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ’ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਜਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ 1966 ‘ਚ ਅੱਧ-ਅਧੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਿਮਾਚਲੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਸਤ 1982 ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਹੂ ਵੀਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜ੍ਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਮਾਤ ਜਨਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂਅ ਜਨ-ਸੰਘ ਸੀ ਪਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਨ-ਸੰਘ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨ-ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1951 ਤੇ 1961 ਦੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 1967 ‘ਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨ-ਸੰਘ ਨਾਲ ਛੇ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 27 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਨ-ਸੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨ-ਸੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 30 ਜੂਨ 1970 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। 1982 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ’ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1998 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 22 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਤਰਾਂਚਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਉਤਰਾਂਚਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।