ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟਿਆ

ਗੰਭੀਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਮੋੜ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ, ਜਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰਿਸਟ-ਪੁਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਭਰ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਬਿਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਉਮੀਦੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਫੂਕਣ ਦੇ ਗੀਤਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਜੀ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 138 ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੇਵਲ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 1985 ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਸੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆਮ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਵਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਦੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੀ ਹੁਣ 45 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਥੈਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੋ ਸੌ ਬੂਟੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਸੌ ਦਿਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੂਟੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬੱਧੇ-ਰੁੱਝੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਬੂਟੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤੁ ਮਹੱਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ 2019
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਸਾਲ 2019 ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਚੁਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪੰਜਾਬੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਘੜਮੱਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਿਆ। ਸ਼ਇਦ ਯੂ. ਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ, 5 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਂਜ ਵੀ 5 ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਝੋਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸਨ । ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਧੜਾ ਧੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੱਦਦ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਦੇ ਹੋ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਫ਼ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਭਰ ਭੱਜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।