ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਐਸਵਾਈਐਲ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ- ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਆਪਸਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 8 ਅਪਰੈਲ, 1982 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 24 ਮਾਰਚ, 1976 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 35-35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 158.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 42.2, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 86, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 35, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 6.5 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਪਰੰਤ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1982 ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਰਾਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ।
ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2003 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਘਟ ਕੇ 143.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 2004 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਪਗ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 22 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਝਗੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 189.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31.3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 158.3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਹਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 59 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 6.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐੱਨ.ਡੀ. ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਡਿੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਅੁਨਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ: ਖੱਟਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਂੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ।