ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਧੂਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪਿੰਡਾਂ (7,941) ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿੰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਨ? ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ?, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਾਅ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਫੋਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਐੱਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ 100 ਏਕੜ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਧੂਰਕੋਟ ਪਿੰਡ ਦੀ 42 ਏਕੜ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਨੇਟਾ ਦੀ 35 ਏਕੜ, ਲਾਡੋਵਾਲ ਫਾਰਮ 150 ਏਕੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਐੱਮਓਯੂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ? ਭਾਵ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਜਾਂ ਅਬੋਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਪਗ 1.57 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਡਾ. ਪੀ.ਐੱਲ. ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ 23,082 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ 653 ਏਕੜ ਜ਼ੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਿਜ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 29 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਡੀਪੀਓ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਰੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੇੜਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣ- ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ‘ਚ 188 ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ 560 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਝਨੇੜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ 170 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਬਟੜਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ”ਕੋਈ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ 250 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 150 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹਨ। ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।