ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਨਾਮ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 15 ਫੁੱਟ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 54 ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 195 ਫਾਇਰ ਵਾਹਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂ.ਸੀ.) ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਲਈ ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫਾਇਰ ਵਾਹਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹਨ।
ਪੰਜ ਸੌ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ: ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਨਿਗਮਾਂ 4 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫਾਇਰ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅਸਲਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤਿੰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਡਿਪੂ ਜਿਥੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਜੂਹ ‘ਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ‘ਵੱਡਾ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ’ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜੋ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੱਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੈ। 20 ਫਾਇਰਮੈਨ ਅਤੇ 6 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਨ ਟੇਬਲ ਲੈਂਡਰ ਹੈ। ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਡਿਪੂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 25 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਜੇ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕੋਲ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 27 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸਟਾਫ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੂਦ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੋਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਅਮਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 75 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 16 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਪੌੜੀ, ਫਾਇਰ ਸੂਟ, ਗਮ ਬੂਟ, ਦਸਤਾਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।
ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੌਜ਼ਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਟ ਗੰਜ, ਤਿਲਕ ਨਗਰ, ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਨਿਊ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਚੌਕ ਸੈਦਾ, ਦਰੇਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚਾਵਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗੁੜ ਮੰਡੀ, ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਮੰਡੀ, ਤਲਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਿਤਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਿੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨੌਂ ਘਰਾਂ ਮੁਹੱਲਾ, ਸਰਾਫ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੁਹੱਲਾ ਤਾਜ ਗੰਜ ਆਦਿ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2003 ਵਿੱਚ ਖੁੱਡ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 20 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1991 ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। 2002 ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਪਾਰਸ ਫੈਬਰਿਕ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਮ ਘੁਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 20 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੂਫ਼ੀਆ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।