ਸੰਗਰੂਰ : ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਰਿਸਕਵਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਧਰੋ-ਉਧਰੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਧਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਰਿਸਕਵਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਪਰੈਲ, ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1700/-ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 2200 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਫੀਮੇਲ ਏਐੱਨਐੱਮ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਫ਼ੋਕੇ ਲਾਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Check Also
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮਤ
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 241 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਬਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ …