Breaking News
Home / Special Story / ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਕੂਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਕੂਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘੁਟਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਅਧੀਨ 104 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ 1012 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 433 ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ‘ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਕੂਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 18000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 5 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਮਾਂਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੀਸ 30 ਅਪਰੈਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਪੀਜੇ ਤੇ ਕੈਬਰਿਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ’ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Check Also

ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਗਰੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ …