ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਗਰੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 2009 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਹੀ ਲਗਪਗ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 35 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਐਤਕੀਂ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ 263 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਲਵਾ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ ਪਨੀਰੀ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ- ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ 1985 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਨਰਮੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 3.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)