ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਸਾਲ 2017

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ
ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ‘ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 53.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਏਨਾ ਸੌਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਿੱਖੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂਮਾਰ ‘ਚੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਰੋਹੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ’ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਸਫਲ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਬੋਕਨ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਮੇਅਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਆਖ ਕੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜਰਸੀ ‘ਚ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਬੀਬੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਜੱਜ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਿਓਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਏ।
ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ‘ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ’ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਲਈ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ’ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਫ਼.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲੀ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ‘ਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਰੁਤਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਮਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ’ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਟੌਦੀ ਨੇੜੇ ‘ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਕਤਲੇਆਮ’ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ‘ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ’, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਥਿਤ ‘ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ’ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ‘ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਬੂਰ ਨਾ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਕਮ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ (ਉਦਾਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ‘ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਬਿਹ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਮਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ‘ਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਉੱਘੇ ਕਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾਮਾਰੂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਈਸਵੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 39 ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੱਗਣੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੰਥਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ/ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਦੇਣ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ।
ੲੲੲ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਨ੍ਹੇਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਲੈ ઠਕੇ ਆਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਇਹ ਦੌਰ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਵੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਥਾਈ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ઠਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ઠਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਚਰਮਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਗਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ઠਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਕਸੀਜਨ’ ਦੀ ਲੋੜ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਔਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕ ਸਨਅਤ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਖੋਖਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੇਬਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਮੂਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਪਰ ਬਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਯੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਲ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੂਲ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ઠਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਜੁਗਾੜੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 60 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਸਮਾਰਟ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਆਦਿ ਕਾਰਜ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੱਪਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।