ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ, 16 ਮੌਤਾਂ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੱਤ, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਦੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਇਕ-ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਬੰਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ (ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਜੈ ਭੀਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਮੌਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੰਗਾ-ਰੋਕੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 800 ਜਵਾਨ ਫ਼ੌਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂਪੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲੰਘੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਈਮਾਨਦਾਰ’ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਝੂਠੇ’ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 450 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗਰਾ, ਹਾਪੁੜ, ਮੇਰਠ ਤੇ ਆਜ਼ਮਗੜ• ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ‘ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ‘ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ’ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੱਈਆਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਛਲਾਵਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ
