ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਢੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੱਠਿਆਂ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਢੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਊ ਪਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਪਗ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 325 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਉਗਰਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਲਗਪਗ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ 423 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਪਸ਼ੂ ਹਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 22 ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਸ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ 1935 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਵਿਚ 1050 ਪਸ਼ੂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਚ ਨੌਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਲਗਪਗ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਔਸਤਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 450 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਚਾਰੇ, ਦਵਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ 228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਢੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗਊ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 30 ਕੇਸ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 30 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਬੰਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਗਊ ਤੇ 51 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਸਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਪਗ ਵਧ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬਨਾਮ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਹਜ਼ਾਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 45,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁੰਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤਕ ਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਾਹਨ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗਾਵਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਉਥੇ ਸੂਰ ਕਮਾਦ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਧ-ਮਿੱਧ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਛੇ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾੜ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ
ਮਾਨਸਾ : ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗਊਆਂ, ਢੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ’ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗੀ।
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮੰਘਾਣੀਆਂ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੰਮੀ, ਰੇਨੂ ਰਾਣੀ, ਰਤਨ ਭੋਲਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ।
ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਣ-ਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਰਾ ਅਮਰੀਕਨ ਢੱਠਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਦਿਓੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋ-ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।