27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੈਨੇਡਾ

ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦ
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਨੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ ਪੈਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦਾ 1997 ‘ਚ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਹੁਣ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 41 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਲੋਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ।
ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ 15-20 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਦਫਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਲਈ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।