ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿਆਰ ਖਰੜੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੱਕੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,80,000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 43 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।