10.9 C
Toronto
Monday, May 4, 2026
spot_img
HomeUncategorized'84 ਮਾਮਲਾ : ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 33 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ...

’84 ਮਾਮਲਾ : ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 33 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਿਗੰਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਕਤ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ।
ਇੰਝ ਲੱਗਦੈ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ : ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

RELATED ARTICLES
POPULAR POSTS