ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਛੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਟ ਆਗੂ ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਸਲ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।