ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਰਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ : ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕਣਗੇ ਨਹੀਂ।