ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ
: ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਐਗਰੀ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਹਾ, ਸਟੀਲ, ਤਾਂਬਾ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਉਂ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 137 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਐਗਰੀ-ਇਨਫਰਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (ਏਆਈਡੀਸੀ) ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਈ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 49 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਪਾਰਟਰਜ਼, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਰ ਪੈਨਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਖੇਤਰ ਲਈ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਦੋਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 37 ਫੀਸਦ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਮੰਗ ਵਧੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.5 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 9 ਫੀਸਦ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.8 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.5 ਤੇ 4 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਐਗਰੀ-ਇਨਫਾ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਲਾਂਘਿਆਂ (ਕੋਰੀਡੋਰ) ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ 2030’ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਰੇਲ ਲਾਂਘੇ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੌਖ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ‘ਵਿਸਟਾਡੋਮ’ ਐਲਐਚਬੀ ਕੋਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਉਤੇ ਚਲਾਏਗਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ।
ਬਿੱਟੂ, ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪੁੱਜੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੋਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਈ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਜੋਂ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਲਪੀ) ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦਾ ਰੂਟ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਹਤਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਫੰਡ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਉਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇਕ ਸੜਕ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਬਾਰੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ 84,636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ‘ਸਿਫ਼ਰ’ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਬਜਟ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਠੰਢ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ?” ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਫ਼ਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਫਿਰ ਖਾਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੇ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਮਾਰਕੀਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਥੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ : ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
ਬੋਲੇ – ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ।” ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਡਟੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ‘ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਾਲਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਉਠੀ ਆਵਾਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।