ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਰੀਬ 68 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਵੱਸ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 15.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 2.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਰਚ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਖਸਾਰੇ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਗੁਰਬਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।