ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ‘ਚ ਲਟਕੇ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਈ ਹੋਰ ਲੰਬੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 13.27 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 98.97 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 35,54,928 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਘੱਟ ਕੇ 35,22,966 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 19.35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 15.88 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 2,58,701 ਰਹਿ ਗਈ। ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1,74,433 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1,39,825 ਰਹਿ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਵਿੱਚ 79,396 ਸੀ ਤੇ 2015 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 63,819 ਰਹਿ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 31,759 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 27,463 ਰਹਿ ਗਈ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ 2,55,996 ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਧ ਕੇ 3,66,266 ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8,45,782 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵੱਧ ਕੇ 8,56,074 ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 4,41,929 ਸੀ ਤੇ ਜੋ 2015 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 4,28,630 ਰਹਿ ਗਈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਆਰਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 22.22 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1.90 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 2017-18 ਦੌਰਾਨ 8644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 161 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 3112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ 45 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18,777 ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਰੁਕ ਜਾਣ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।