ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਢਿੱਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਠਰੂੰ-ਠਰੂੰ ਕਰਦੇ 12,76,303 ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਦਫਤਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਟਰ, ਬੂਟ, ਜੁਰਾਬਾਂ, ਗਰਮ ਟੋਪੀ, ਪਟਕਾ, ਕਮੀਜ਼-ਪੈਂਟ, ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਹੁਣ ਠੰਢ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ 7,12,794 ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4,85,512 ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐੱਲ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 77,997 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਡੀਜੀਐੱਸਈ) ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਸਐੱਮਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 76.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐੱਸਐੱਮਸੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਡੀਜੀਐੱਸਈ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਡੀਜੀਐੱਸਈ ਨੇ ਹੁਣ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 8 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਢਲਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਰਦੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ।