Breaking News
Home / Special Story / ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਸੈੱਸ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ) ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 87.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 6.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-2019 ਲਈ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 60:40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗਲੀ ਤਕ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਦਾਚਾਰਯੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਕਾਰਵੀ ਇਨਸਾਈਟਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਨਹੀਂ।
34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ। 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੀ। 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਿਟੇਲਰ 30 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਮਆਰਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐੱਮਆਰਪੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐੱਮਐੱਲਪੀ ਅਰਥਾਤ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਖਣਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਪਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ, 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ , ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ; ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚਲੇਗੀ, ਨੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖੇਗਾ , ਉਦੋਂ ਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 900 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 359 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦਕਿ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 528 ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ 32 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਮਾਣਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਸ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਜੋ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 16606 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9243 ਕਿਸਾਨ ਤੇ 7363 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Check Also

ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਧੂਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ …