ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 4109 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 9 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 59 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 66 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 12. 15 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 149ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ 2008 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਪਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 42 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲਗਪਗ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ 9 ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਦਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 47.5 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਮਨੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝੁਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉਹ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।
ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਮਰਦ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ।
‘ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ ਮੱਚਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ-ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਘੜਮੱਸ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਲੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੈਦਾਂ (ਜਗਤਪੁਰਾ) ਦੀ ਇਕ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਿਤੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਖਨਊ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 54 ਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 7 ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੱਥ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ।
ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਡੋਲਿਆ: ਮਲਕੀਅਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ
ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।