ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014 ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਬਹੁ ਸੰਖਿਆਵਾਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਰਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵਾਜਬ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪੱਤਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਪੀਐੱਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝੁਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘੜ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ
ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣਤੱਕ ਬਟੋਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 150 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦਫਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 45,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਫਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਗਣਗੇ ਵੋਟਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਚੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 72,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ’ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾ ਦਸ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਨਾ ਪੰਦਰਾਂ- ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ ਪਰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।