ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਛਿੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਣ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਹ ਲਵੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਸਾਰੀ’ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ।’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ‘ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਸਨ।
ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਸ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿੱਚੜੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ: ਰੰਧਾਵਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਰੱਖੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਪੜ ‘ਚ ਦਿਵਾਈ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਉਮਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਠਾਹਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਢਕਵੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਅੱਯਾਸ਼ ਰਾਜਾ’ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 9.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਕਿਹਾ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਸਟੈਂਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਮਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੋ ਵਾਰ ਅਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 7 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ 89 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2022 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ 81 ਹਜ਼ਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੀਨਿਊਅਲ ਰਸੀਦਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।