ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਰੇ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਇੱਕ ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੇਠ ਪਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਹਨ, ਉਹ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਓਪੀਡੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਦਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਲਗਪਗ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪੀ.ਐੱਲ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਸਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪਾਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਤੜਫ਼ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ
-ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਦ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਮਾਰਚ, 1988 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
– ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2007 ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣਗੇ।
– 9 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਮਰੀਜ਼ ਆਊਟ ਡੋਰ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵ ਇਨਡੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਖੰਘ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਾਪ’ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ, ਬੀਏਐੱਮਐੱਸ ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 10-15 ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਤੇ ਐੱਮਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮ ਭੀੜ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਟੀਨ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਘ ਸੀ ਤੇ ਗਲਾ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਘ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਲਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਈਐੱਮਏ ਨੇ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ 119 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਡੀਸਨ ਐਸੋਸੇਈਸ਼ੇਨ (ਨੀਮਾ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 52 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ੲੲੲ