ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਮਲਯੋਗ

ਸਿਆਸੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਈ ਢਾਹ,
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਿਲਵਾੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਅਮਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12,999 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ‘ਢਿੱਲ’ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ 4680 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਆਜ਼ਮਪੁਰ ਦੀ 3 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ 45 ਵੋਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 15 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 10 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗੁੱਦੜ ਭੈਣੀ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬੋਗਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਘੁਰਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਮਾ ਖਾਣੂਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਉਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਧਨੇਠਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 40 ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 1994 ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ 29 ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਲੈਣ ਸਿਖਲਾਈ
ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਖੁਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ 1 ਲੱਖ, 3362 ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਬੈਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਗੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ 4.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਬੰਧੀ ਰੰਗਦਾਰ ਪੈਫ਼ਲਿਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਿਕਾ ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬਚਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਆਂਗੇ: ਡਾ. ਰੋਜ਼ੀ ਵੈਦઠ : ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰੋਜ਼ੀ ਵੈਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 2044 ਬੈਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੋਸ਼
ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਜਲੰਧਰ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੀ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਹੇਠਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣ ਉਭਰਨ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਢਿੱਡੋ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੁਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰਹ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੱਸ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਨੂੰਹ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣਾ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਿਮੰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪ ਵਰਤਣ।