ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼?

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜੀਆਂ ਚੁਕਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਧੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬੀਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ-ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ-ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਟੌਮੀ ਰੌਬਿਨਸਨ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-2025 ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਐਂਟੀ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਵਾਇਰਨਿਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਫਾਲ 2024 ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, 58% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਨਾਲੋਂ 14% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਓ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਪੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਵਾਸ ਵਧੇਰੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗੀ ਅਸੰਤੁਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਪਰਵਾਸੀ ਲਗਪਗ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਓਪਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰੀਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਵਾਸੀ। ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਘਾੜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਫਰਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ