ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਸੂਚਨਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਹਿਤ, ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਵੱਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ 53 ਕਰੋੜ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੇ 44.8 ਕਰੋੜ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 41 ਕਰੋੜ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 21 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਏਨਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਾਸਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਰਾਇਮਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਚਰ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਅਸਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ, ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੂਚਨਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ, ਲੱਚਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਲੱਚਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।