Breaking News
Home / Special Story / ਮੋਦੀ ਬਜਟ : ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੱਫੇ

ਮੋਦੀ ਬਜਟ : ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੱਫੇ

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਾਂ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀ ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ 1,84.220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 1,08,688 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਫਸੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਇਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 79,997.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਖਾਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਕੇ 71,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 54,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚ 71,002 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਪਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 61,500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਬਜਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।’ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਝਾਨ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਟਮ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸਾਰੀਆਂ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਜਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ‘ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਬਾਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਚਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਐੱਮਯੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐੱਸ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ’ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

Check Also

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ!

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ …