ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਫੀ

ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐੱਨਓ) ਦਾ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਥੀਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਚੇਤ, ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 12.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 57.69 ਫ਼ੀਸਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਨ। 40.39 ਫ਼ੀਸਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਬਲ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋਗੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਡੈਲਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਤੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਉਨਮਾਦ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਯੂਐੱਨਓ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ (ਥੀਮ) ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਾਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਹੋਇਆ ਭੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਫਿਕਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹਨ। ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਛਿੜਦੀਆਂ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੱਪ ਵੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਸਿਮਪੁਰ ਛੀਨਾ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਾਫੀ ਹੈ। ਜਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਇਸ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦੋ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਰਾਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਨ ਕਾਲਾਝਾੜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਨੂੰਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਸਲਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।