ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ਼ ਪਏ

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ

ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਰੇਤੇ ਵਾਂਗ ਕਿਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸ. ਕਲਕੱਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੇੜਤਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਪੜੇ, ਨਿੱਘੇ, ਸੰਤੋਖੀ, ਸਿਧਾਂਤਪ੍ਰਸਤ, ਜ਼ਹੀਨ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਅਕਾਲੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ઠ

ਭਾਵੇਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚਲੇ ਅਕਾਲੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, “ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਭਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ।’ઠ

ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਸ. ਕਲਕੱਤਾ ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਸੇ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਸ. ਕਲਕੱਤਾ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 1920 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਤਰਦਾ-ਤਰਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰ ਦੇਣਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।

ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਥਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਤਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ઠ

ਬਾਬਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਪ੍ਰਸਤ, ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਵਾਲੇ ਤਿਆਗ਼ੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ-ਸੂਰੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਆ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤੇ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸ. ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਥਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ‘ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੁੱਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਠੰਢ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ. ਕਲਕੱਤਾ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ਼ ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਉਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ਼ ਪੈ ਗਏ। ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਵਕਤ ਜਾਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਉਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈਅ ਰੇਤੇ ਵਾਂਗ ਕਿਰ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ઠਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਡਾ. ਟੀ. ઠਹੱਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ઠਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 10.22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਬੈਂਕ, ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 73771.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 14150.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਮ ਲੋਨ, ਭਾਵ ਮੱਝਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਲੋਨ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 20,23,202 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲਈ ਲਗਪਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 5,47,793 ਹੀ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 59,620.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 28,559.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 31061.69 ਕਰੋੜ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ઠਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰਮ ਲੋਨ 5087.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ 9063.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟਰਮ ਲੋਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ઠਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਗਾਈ ਉੱਪਰਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ

ਸੰਗਰੂਰ : ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਿਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਾ ਬਚਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੀ 7 ਤੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੇਠੂਕੇ, ਬਹਿ ਪੱਤੋ, ਚਹਿਲ, ਪਿੱਥੋ, ਲੇਹਲ ਕਲਾਂ, ਕਾਤਰੋਂ, ਭਸੌੜ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭੰਗੇਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ઠਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ઠ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ઠਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ઠਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ઠਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਸ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਡੈਟਿਡਨੈੱਸ ઠਬਿੱਲ 2016 (ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬਿੱਲ) ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਵਿੱਤੀ ਆਫ਼ਤ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਜਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਲ ਵਾਹਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ: ਅਧਿਐਨ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 33975 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ 20232 ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 2407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।